कोशी प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मा. इस्राईल मन्सुरीको निरन्तर पहल र निर्देशनमा समस्याग्रस्त अम्बे–कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका २८७ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने जनाएको हो। यसअन्तर्गत कुल २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिनेछ।

समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाका अनुसार २०८१ मंसिर १८ गते समिति गठन भएसँगै उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। समितिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि संस्थाका करिब दुई हजार महत्त्वपूर्ण कागजात व्यवस्थित गर्नुका साथै सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला अदालत, सुनसरीबाट कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरी सुरक्षा निकायसँग समन्वयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ। सहकारीमा नौ हजार ५५९ शेयर सदस्य रहेका छन् भने शेयर रकम चार करोड ६ लाखभन्दा बढी रहेको छ। संस्थाको कुल बचत दायित्व ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र हालसम्म एक हजार १७३ जना बचतकर्ताले करिब २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी पेश गरेका छन्।

समितिका अनुसार सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछाने सबैभन्दा ठूलो ऋणी रहेको र उनले करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर अपचलन गरेको पाइएको छ। समितिले ४२ वटा जग्गा रोक्का गरिसकेको छ भने ऋण नतिर्ने तीन जनाको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिएको छ।

बचत फिर्ता प्रक्रियाअन्तर्गत हालसम्म बैंक खातामा एक करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको र बचत मिलानमार्फत एक करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको जनाइएको छ। समितिले संस्थाको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता सञ्चालन गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।

मन्त्री मन्सुरीले पहिलो चरणपछि एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्तालाई पनि क्रमशः भुक्तानी गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब तीन सय बचतकर्ताले तत्काल राहत पाउनेछन्।

कोशी प्रदेशमा हाल एक हजार ६३ सहकारी संस्था रहेका छन्, जसमा करिब आधा मात्र नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। अन्य सहकारीमा अनियमितता देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।