काठमाडौँ । जनताद्वारा निर्वाचित संसद्को सार्वभौमिकतालाई नै खुलेआम चुनौती दिनेगरी निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘किर्ते’ भएपछि हङ्गामा भएको छ । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियडको २ वर्षे प्रावधान विपरीत किर्ते गरेको पाइएपछि हङ्गामा भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित उक्त विधेयकमा चोरबाटोबाट शब्द थप गरेर २ वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रतिकूल बनाउने काम भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा कर्मचारीहरूले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयकमा हेरफेर गरेर कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपेर चलखेल गरेको पाइएको हो ।

समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा ‘निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । उक्त बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो व्यवस्था विपरीत आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने भनिएको छ । यसरी नाटकीय रूपमा कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास भएसँगै चौतर्फी आलोचना भएको छ भने सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे मंगलबार नै समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहितका सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलपछि एमाले सांसद पदम गिरीले राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल भएर समितिले कुलिङ पिरियडलाई कायम राखेको बताए । ‘अहिले अचम्म के भयो भने मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवहरूमा लागु नहुने प्रकारले जुनखालको प्रतिवेदन बन्यो र संसदबाट पारित भयो, यो गम्भीर षड्यन्त्र हो’, उनले भने, ‘यो समितिको उपहास हो । सार्वभौम संसद् र समितिको गरिमा र भूमिका धूलिसात बनाउने कार्य हो ।’

यो कार्य जहाँबाट भए पनि निर्मम कारबाहीको विषय बन्नुपर्नेमा सांसद गिरीले जोड दिए । उनले यो कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार हुन नसक्ने बताउँदै लामो छलफलपछि जे निष्कर्ष निस्कियो, त्योभन्दा दायाँबायाँ हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

यो विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने धारणा राख्दै ठोस निस्कर्ष नकिस्केसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नै अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए। 

सांसद गिरीले सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यो विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएको उल्लेख गर्दै यस्तो गलत क्रियाकलापमा संलग्नले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरे ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले कुलिङ पिरियडको विषयमा समितिले पास गरेको विषयभन्दा बाहिर गएर नियतवश शब्द थप्ने काम भएको बताए । उनले भने, ‘संसद्को उपहास र हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नेगरी जुन षड्यन्त्र र बदमासी गरियो, यो तुच्छ कार्य हो, छानबिन हुनुपर्छ ।’

सांसद शर्माले यस कमजोरीको जिम्मेवारी समितिका सभापति खतिवडा, समिति या सचिव सुरजकुमार दुरा क-कसले हो लिनुपर्ने बताए । उनले यो खालको छलछामबाट गम्भीर प्रश्न उठेकाले सबै विषय छानबिनबाट टुङ्गो लगाइनुपर्ने धारणा राखे ।

पद्मप्रसाद पाण्डेमाथि शंकाको सुई

प्रतिनिधि सभामा अहिले महासचिवको भूमिकामा पद्मप्रसाद पाण्डे छन् । उनी नै महासचिव रहेको प्रतिनिधि सभाबाट समितिको निर्णयसहितको प्रतिवेदन हुबहु पेस भएर आइतबार पारित भएको हो । तर, पारित भइसकेको उक्त विधेयक अहिले आएर किर्ते भएकाले उनीमाथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको संसद सचिवालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

रोचक त के छ भने कुलिङ पिरियड राख्ने समितिमा भएको सहमतिविरुद्ध गत जेठ ८ मा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा नेताको घरघर र सिंहदरबारस्थित शक्तिकेन्द्रमा धाउँदा त्यसको महत्त्वपूर्ण सदस्य पाण्डेय पनि थिए । उनीहरूको दौडधुपबारे सञ्चारकर्मीले भिडियो खिच्दा उनी मुख छोप्दै सिंहदरबारमा दौडिरहेको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो ।

जेठ २ गते शुक्रबारको बैठकले नै विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै अर्यालको नेतृत्वमा सुरुमा निकै दौडधुप भए पनि समिति र शीर्ष नेतृत्वसमेत त्यसमा टसमस नभएपछि अन्तिममा संसदकै महासचिव प्रयोग गरेर विधेयकमा किर्ते भएको आशंका गरिएको छ ।

विवादित पृष्ठभूमिका पाण्डेयले आफ्नो बारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याउने प्रयाससमेत गरेका थिए ।

संसद सचिवालयकै स्वामित्वमा रहेको विधेयकमाथि किर्ते गरी शब्द थपघट भएको घटनामा महासचिवले नैतिक जिम्मेवारीबाट उम्किन नमिल्ने सरोकारवाला बताउँछन् । उनी मातहतकै कर्मचारीबाट शब्द हेरफेर गरेकै भएपनि उनको आडभरोसा विना यो सम्भव हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

महासचिव पाण्डेले भने निजामती कर्मचारी विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ थपिएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सदनबाट पास भएको संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिवेदनभन्दा बाहेक शब्द थपिएकोबारे पत्रपत्रिका र अनलाइनमा आएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ ।'

उसो त राज्यवस्था तथा सुशासन समितिकै सभापति रामहरि खतिवडामाथि पनि नैतिक जिम्मेवारी छ । उद्यपि उनले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नरहेको जिकिर गर्दै आए पनि समितिकै सदस्यहरूले यो विषयमा छानबिनमात्रै होइन, उनको राजीनामासमेत माग्न सुरु गरिसकेका छन् ।