३ असार, काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकबाट कर्मचारीको कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ ।

‘कुलिङ पिरियड राख्ने गरी विधेयक अगाडि बढेको छ । तर, नराख्ने कोणबाट हिजोको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छ’ एक मन्त्रीले भने ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई अवाकाशपछि वा राजीनामा दिएपछि त्यसको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक अघि बढाएको छ । तर निश्चित कर्मचारीको दबाबमा विधेयकबाट यो प्रावधान नै हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको हो ।

एक मन्त्रीका अनुसार सरकारी विधेयक भएकाले यसबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुनु स्वभाविक हो । तर, अब प्रतिनिधि सभामा संसदीय समितिको प्रतिवेदन पेस भइसकेको अवस्थामा के गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको हो ।

यही १ असारमा प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । त्यसदिन संसदमा बोल्दै खतिवडाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक पेस गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

२१ फागुन २०८० मा आएको यो विधेयकमा सुशासन समितिले उपसमितिमार्फत सहमति जुटाएको थियो । त्यसपछि विधेयक पास गरेर संसदमा लगिएको थियो । मिनी संसद भनिने संसदीय समितिबाट पास भइसकेको विधेयकबाट अहिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउने विषयमा कसरत थालिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कुलिङ पिरियड नराख्नेबारे छलफल भएपछि प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयक के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा अवरोधको अवस्था रहेकाले कार्यसूचीमा राख्ने र अगाडि नबढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ । यसो गर्दा निजामती विधेयक अगाडि बढाउन समेत प्रतिपक्षले नदिएको भन्न मिल्ने र तत्काल कुलिङ पिरियडबारेको प्रावधान अगाडि नबढ्नेबारे छलफल भएको छ ।

विधेयक पारित गरेर अगाडि बढ्दा सभामै सत्तापक्षका एक जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्ने र अन्यले समर्थन गरेर पास गर्ने वा राष्ट्रिय सभामा लगेर संशोधन गर्ने भन्ने विकल्पमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कर्मचारीमा कुलिङ पिरियडबारे छलफल भएको सत्तारुढ दलका नेताहरू समेत बताउँछन्।