काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद रिक्त भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । 

नयाँ उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस गर्न गठित समिति आफैँ प्रक्रियागत अलमलमा फसेपछि नियुक्तिमा थप ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ ६ गते सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘उपकुलपति छनोट सिफारिस समिति’ गठन गरेका थिए । 

समिति गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा यसको कामकारबाही भने सुस्त छ । समितिका संयोजक, मन्त्री पन्तले शिक्षा मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर भएकाले प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् । 

सचिव चूडामणि पौडेलको सरुवापछि समितिले एक पटक मात्र बैठक बसेको छ, जसमा सामान्य छलफलबाहेक ठोस प्रगति हुन सकेन । समितिको सुस्तताको अर्को कारण सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य (शिक्षा) गीताकुमारी पौडेलको विदेश भ्रमण हो, जसले गर्दा थप छलफल अघि बढ्न पाएको छैन ।

समितिको ढिलाइको मुख्य कारण उपकुलपति छनोटको प्रक्रियामाथिको अलमल हो । समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान गर्ने वा सोझै केही व्यक्तिको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । 

शिक्षामन्त्री पन्त र प्रधानमन्त्री ओली दुवै यसपटक खुला प्रतिस्पर्धाको झन्झटिलो प्रक्रियामा नजाने मनस्थितिमा देखिन्छन् । मन्त्री पन्तले सार्वजनिक रूपमा नभने पनि अनौपचारिक कुराकानीमा त्रिविको नियमअनुसार नै छिटो र सरल प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १८ मा उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि सहकुलपतिको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने र सोही समितिको सिफारिसमा कुलपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ– ‘विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेस गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपति नियुक्ति हुनेछ ।’ 

यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार समितिले सोझै नाम सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्छ ।

शिक्षामन्त्री पन्त र प्रधानमन्त्री ओली दुवै यसपटक खुला प्रतिस्पर्धाको झन्झटिलो प्रक्रियामा नजाने मनस्थितिमा देखिन्छन् । मन्त्री पन्तले सार्वजनिक रूपमा नभने पनि अनौपचारिक कुराकानीमा त्रिविको नियमअनुसार नै छिटो र सरल प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पनि यसअघिको जस्तो ‘मेरिटोक्रेसी’को नाममा अनावश्यक प्रक्रिया लम्ब्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री छैनन् । स्रोतका अनुसार सर्च कमिटीले सीधै तीन जनाको नाम सिफारिस गर्छ, त्रिविको नियमअनुसार नै हुन्छ ।

यसअघिको नियुक्ति प्रक्रिया भने फरक थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) को आधारमा कार्यविधि बनाएर खुला प्रतिस्पर्धा गराएकी थिइन् । 

सोही प्रक्रियाबाट तीन जनाको नाम सिफारिस भए पनि कुलपति प्रचण्डले २०८० फागुन १० गते दोस्रो नम्बरमा रहेका प्राडा केशरजंग बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । 

पहिलो नम्बरमा रहेकालाई छाडेर दोस्रो नम्बरका उम्मेदवारलाई नियुक्त गरिएपछि यो प्रक्रिया नाम मात्रको भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । विशेषगरी नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी तथा नेताहरूले यसको विरोध गरेका थिए ।

नियुक्त भएको १३ महिनामै गत चैत १५ गते बरालले राजीनामा दिएपछि त्रिवि पुनः नेतृत्वविहीन बनेको हो । 

हाल तत्कालीन रेक्टर प्राडा खड्क केसीलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । बरालको राजीनामापछि सुरु भएको नयाँ उपकुलपतिको खोजी प्रक्रियामै अल्झिएको छ ।

एकातिर समिति प्रक्रियामै अलमलिएको छ भने अर्कातिर आकाङ्क्षीहरूको दौडधुप र राजनीतिक लबिइङ तीव्र बनेको छ । 

उपकुलपति बन्नका लागि यसअघि पटक–पटक जिम्मेवारीमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूदेखि नयाँ आकाङ्क्षीहरूसम्मले शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री निवासमा दौडधुप बढाएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार दैनिकजसो आकाङ्क्षीहरू आफ्नो योग्यता र योजना सुनाउन मन्त्रालय आउने गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) निकट प्राध्यापकहरू यो दौडमा अग्र पङ्क्तिमा छन् । 

उनीहरूले आ–आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूमार्फत भनसुन र लबिङलाई तीव्रता दिएका छन् । सर्च कमिटीले असारभित्रै नयाँ उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्ने बताए पनि प्रक्रियागत विवाद र राजनीतिक दाउपेचले गर्दा तोकिएको समयमा नियुक्ति हुनेमा भने अझै अनिश्चित छ ।