काठमाडौँ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आगामी फागुन २१ का लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई दुई महिना पछि अर्थात् वैशाख २१ गते सार्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित निर्वाचन सम्बन्धी एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले देश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्न निर्वाचनको मिति केही समय पछि सार्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्।

संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिनका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उप्रेतीले नेपालसँग यस क्षेत्रका दक्ष विशेषज्ञहरू रहेको बताए। "११९ वटा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली मतदातालाई पनि लोकतन्त्रमा मतदान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ, उपलब्ध प्रविधि र विशेषज्ञको सहयोग लिएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ," उनले भने। वैशाख २१ गते निर्वाचन गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रका मतदातालाई समेट्न पर्याप्त समय पुग्ने उनको विश्वास छ।

यद्यपि, सोही कार्यक्रममा पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जेन–जी (नयाँ पुस्ता) को आन्दोलनले सबैलाई सचेत र सजग गराएको उल्लेख गर्दै चुनौतीलाई सामना गरेर अघि बढ्दा नै मुलुकको हित हुने बताए। गुरुङका अनुसार निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्नुभन्दा सबै मिलेर तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि फलदायी हुनेछ।

छलफलमा सहभागी संविधानसभा सदस्य एवं कानुनविद् डा. खिमलाल देवकोटाले भने अलि फरक मत राखेका छन्। उनले विद्यमान संवैधानिक प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन नगरी गरिने निर्वाचनले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान नसक्ने दाबी गरे। निर्वाचनको मिति र प्रक्रियाबारे पूर्वआयुक्तहरू र विज्ञहरूबिच देखिएको यो मतभेदले आसन्न निर्वाचनको तयारी र राजनीतिक वातावरणमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।